Kerala: रल उच्च न्यायालय ने आरोपों पर विचार के लिए न्यायाधिकरण का प्रस्ताव रखा

कोच्चि: स्कूल कलोलसवम में न्यायाधीशों से जुड़े रिश्वतखोरी और पक्षपात के आरोपों पर चिंता व्यक्त करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को परिणामों पर विवादों को सुलझाने के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि स्कूल कला महोत्सवों के लिए निर्णायक पैनल के सदस्यों को न्यायाधिकरण की अनुमति से ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय ने कहा, "यह केवल एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, बल्कि कलोलसवम के संचालन में कुछ गड़बड़ की ओर इशारा करता है।" इसने आगे सवाल किया कि कैसे एक न्यायाधीश को "केवल एक घोषणा के आधार पर" बिना साख की पुष्टि किए पैनल में शामिल किया गया।

न्यायालय ने यह भी कहा कि कलोलसवम परिणामों की घोषणा को लेकर उसके समक्ष कई याचिकाएँ दायर की गई हैं। इनमें से अधिकांश तथ्यात्मक पहलुओं से संबंधित हैं, जिन्हें न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पता नहीं लगा सकता है या उन पर निर्णय नहीं दे सकता है।