केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार 10 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के मेयर आर्य राजेंद्रन और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) संसदीय दल के सचिव डीआर अनिल को नोटिस जारी किया। नोटिस एक पूर्व पार्षद द्वारा दायर याचिका के संबंध में भेजा गया था जिसमें आर्य द्वारा कथित रूप से भेजे गए पत्र की न्यायिक जांच या सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पार्टी के सदस्यों की सूची निगम में रिक्त पदों के लिए मांगी गई थी।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता जीएस श्रीकुमार ने आरोप लगाया कि यह भाई-भतीजावाद का काम है और इसी तरह से कई नियुक्तियां की गई हैं, इसलिए जांच जरूरी है। याचिका को स्वीकार करने के बाद न्यायमूर्ति के बाबू ने आर्य और अनिल को नोटिस जारी कर कहा कि मामले की सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
मलयाला मनोरमा दैनिक ने 5 नवंबर को तिरुवनंतपुरम के मेयर के आधिकारिक लेटर हेड और उनके हस्ताक्षर वाले एक पत्र को सीपीआई (एम) के जिला सचिव अनवूर नागप्पन को "कॉमरेड" के रूप में संबोधित करते हुए प्रकाशित किया था। 1 नवंबर के पत्र में निगम के स्वास्थ्य विभाग में 295 रिक्तियों की सूची थी और निगम में अस्थायी रिक्त पदों पर नियुक्त होने के लिए सीपीआई (एम) कैडरों की "प्राथमिकता सूची" के लिए कहा गया था।