KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने मुवत्तुपुझा स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर (RDO) वी.ई. अब्बास को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश तब जारी किया जब अधिकारी ने साउथ चित्तूर के रहने वाले मनु एंटनी की उस एप्लीकेशन पर फिर से विचार करने के आदेश को नज़रअंदाज़ कर दिया जिसमें उनकी ज़मीन को सरकारी डेटा बैंक से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने पहले RDO के फॉर्म 5 एप्लीकेशन को खारिज करने के शुरुआती आदेश को रद्द कर दिया था और साफ तौर पर निर्देश दिया था कि मामले की कानूनी तौर पर समीक्षा की जाए।
देरी के बारे में बताने के लिए बाद में मौके दिए जाने के बावजूद - या तो शपथ पत्र दाखिल करके या खुद पेश होकर - अधिकारी कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे, जिससे बेंच को कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि अगर RDO कोर्ट में पेश होने का वादा करते हुए बॉन्ड पर साइन करते हैं तो उन्हें रिहा किया जा सकता है। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी को अपना कानूनी वकील खुद रखना होगा, क्योंकि सरकारी वकील को इस मामले में उनका प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए। अगर पिछले निर्देशों के अनुसार ज़रूरी एफिडेविट जमा किया जाता है, तो कोर्ट ने कहा कि उनकी पर्सनल पेशी की ज़रूरत को माफ किया जा सकता है।
यह मामला लैंड कन्वर्ज़न एप्लीकेशन को संभालने के मामले में न्यायिक निराशा के पैटर्न को दिखाता है। नवंबर 2025 में इसी तरह की कार्यवाही में, इसी बेंच ने पलक्कड़ में एक डिप्टी कलेक्टर पर इसी तरह की गलतियों के लिए जुर्माना लगाया था। कार्यवाही के दौरान, कोर्ट ने अधिकारियों के न्यायिक आदेशों को नज़रअंदाज़ करने की आदत की आलोचना की, यह देखते हुए कि लगभग 90% मामलों में, अधिकारी एप्लीकेशन के खास तथ्यों पर ध्यान दिए बिना बार-बार, एक जैसी भाषा का इस्तेमाल करके रिजेक्शन जारी करते हैं। कोर्ट ने दोहराया कि ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के पीछे साफ़, ठोस कारण होने चाहिए।
कोर्ट के आदेश का जवाब देते हुए, RDO वी.ई. अब्बास ने कहा कि उन्होंने कानूनी ज़रूरतों का पालन करने की कोशिश की थी। अब्बास ने कहा, "मैंने केस की सुनवाई से एक दिन पहले सरकारी वकील को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एफिडेविट जमा किया था। मुझे नहीं पता कि यह चूक क्यों हुई। मैं आदेश का पालन करूंगा।"