केरल उच्च न्यायालय ने विझिंजम बंदरगाह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका बंद की
निर्माणाधीन विझिंजम समुद्री बंदरगाह के बाहर मछुआरों के 130 दिनों से अधिक लंबे विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद, केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार, 7 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली अडानी समूह की याचिकाओं को बंद कर दिया। राज्य सरकार द्वारा न्यायमूर्ति अनु शिवरामन को बताया गया कि आंदोलन समाप्त हो गया है और प्रदर्शनकारियों की समिति ने अदालत को सूचित किया कि विरोध स्थल पर लगाए गए टेंट को दिन के दौरान हटा दिया जाएगा।
प्रस्तुतियाँ पर ध्यान देते हुए, अदालत ने अडानी समूह द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की याचिका का निस्तारण किया, जिसमें परियोजना स्थल तक पहुंच को बाधित नहीं करने या वहां निर्माण में बाधा न डालने के अपने पहले के आदेशों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था।
अदालत ने, हालांकि, निर्माण सामग्री के साथ वाहनों के प्रवेश के लिए विशेष अनुमति के लिए अडानी समूह की याचिका को स्वीकार नहीं किया और मौखिक रूप से कहा कि क्षेत्र में समस्याएं नहीं बढ़ेंगी। अदालत ने यह भी कहा कि वह पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली अडानी समूह की याचिका पर बाद में विचार करेगी। आंदोलन के नेताओं और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच विचार-विमर्श के बाद मंगलवार को चार महीने से अधिक लंबे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया।
बड़ी संख्या में मछुआरे चार महीने से अधिक समय से तिरुवनंतपुरम के पास मुल्लूर में बहुउद्देश्यीय समुद्री बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वे अपनी सात-सूत्रीय मांगों के चार्टर के लिए दबाव डाल रहे थे जिसमें निर्माण कार्य को रोकना और बहु-करोड़ की परियोजना के संबंध में तटीय प्रभाव का अध्ययन करना शामिल था। आंदोलनकारियों का आरोप था कि आने वाले बंदरगाह के हिस्से के रूप में कृत्रिम समुद्री दीवारों का अवैज्ञानिक निर्माण, बढ़ते तटीय कटाव के कुछ कारण थे। प्रदर्शनकारियों ने 27 नवंबर की रात को विझिंजम पुलिस थाने पर हमला किया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
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