Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक और केरल पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। स्थानीय निकाय वार्डों के परिसीमन के उद्देश्य से लाए गए विधेयकों को विधानसभा ने बिना किसी चर्चा या सदन की विषय समिति को भेजे ही चालू सत्र में पारित कर दिया। विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने राज्यपाल से विधेयकों को मंजूरी न देने का अनुरोध किया था।
कांग्रेस संसदीय दल के सचिव ए पी अनिल कुमार ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधेयकों को मंजूरी न देने के लिए कहा था। अनिल कुमार ने यूडीएफ की ओर से सौंपे गए पत्र में कहा, "सरकार द्वारा जल्दबाजी में विधेयक पारित करने की कार्रवाई, एजेंडे में निर्दिष्ट बातों के विपरीत और उन्हें विषय समिति के विचार के लिए छोड़े बिना, दूसरे पक्ष को सुनने के प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।"
"विपक्ष के नेता ने विपक्षी सदस्यों को विधेयकों पर विचार व्यक्त करने के उनके अधिकार से वंचित करने के खिलाफ स्पीकर के समक्ष लिखित रूप से विरोध दर्ज कराया था। पत्र में कहा गया है कि हालांकि स्पीकर विपक्ष की दलील से सहमत थे, लेकिन इस संबंध में उठाए गए आदेश के मुद्दे को स्पीकर ने सुलझा लिया। हालांकि, एलएसजी मंत्री एमबी राजेश ने बिना चर्चा के विधेयकों को पारित करने का बचाव किया। उनके अनुसार, संशोधन विधेयकों पर पहले सदन में चर्चा की गई थी और 2020 में पारित होने से पहले विषय समिति द्वारा जांच की गई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि कोविड के प्रकोप के कारण अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा सकी।