Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने मंगलवार को आईएएस अधिकारी बी अशोक को केरल परिवहन विकास वित्त निगम (केटीडीएफसी) का अध्यक्ष नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। अशोक, जो वर्तमान में कृषि विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं, इस पद पर बने रहेंगे।
इससे पहले अगस्त में, सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें केटीडीएफसी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। हालाँकि, अशोक ने नियुक्ति आदेश में कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए कैट में इस फैसले को चुनौती दी थी।
सरकार के इस कदम के बाद, अशोक ने छुट्टी के लिए आवेदन किया। वह 15 सितंबर को फिर से कार्यभार संभालेंगे।
जनवरी 2025 में, सरकार ने उन्हें स्थानीय स्वशासन सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने का आदेश जारी किया और उन्हें कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रधान सचिव (कृषि) के पद से हटा दिया गया। अशोक ने इस आदेश को कैट में चुनौती दी। न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश में केरल सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिकारी को कृषि विभाग में अपने पद पर बने रहने की अनुमति दे। बाद में, न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार के आदेश को भी रद्द कर दिया।
जब उनका स्थानांतरण एलएसजी सुधार आयोग के अध्यक्ष पद पर हुआ था, तब उन्होंने तर्क दिया था कि उनका प्रतिनियुक्ति आदेश उनकी सहमति के बिना जारी किया गया था। हालाँकि, कैट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए भी यह टिप्पणी की थी कि किसी व्यक्ति का चयन पूरी तरह से कार्यपालिका का अधिकार है। कैट ने कहा कि किसी आईएएस अधिकारी को किसी पद पर प्रतिनियुक्त करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार ही आवेदक की सहमति से प्रयोग कर सकती है, और चूँकि राज्य सरकार ने कथित तौर पर इस अधिकार का प्रयोग किया था, इसलिए यह आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है।