Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल जल्द ही केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) का मसौदा सौंपेगा। सीएमओ के एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र को सीजेडएमपी का मसौदा सौंपने का फैसला किया गया। केरल तटीय प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित, मसौदा केंद्र की तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना 2019 के आधार पर तैयार किया गया था।
सीएमओ ने बताया कि सीआरजेड III से सीआरजेड II में रूपांतरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित शहरी विशेषताओं वाली 175 ग्राम पंचायतों में से 66 पंचायतों को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। शेष 109 पंचायतों को सीआरजेड II श्रेणी में स्थानांतरित करने के लिए केंद्र सरकार से फिर से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मसौदा सीजेडएमपी की मंजूरी के साथ, राज्य को कई क्षेत्रों में छूट मिल सकती है।