Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: सरकार हेमा समिति की रिपोर्ट के जवाब में कानूनी और नीतिगत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते इस पर तुरंत कानूनी समीक्षा की जरूरत है। केरल के कानून मंत्री पी राजीव ने 'मातृभूमि' को बताया कि रिपोर्ट की विस्तृत जांच के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज नहीं की जा सकती। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, राज्य को उन अपराधों की जांच करनी चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए, जिनके बारे में उसे पता चलता है। इसलिए, सरकार रिपोर्ट में लगाए गए कई आपराधिक आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
रिपोर्ट में यौन शोषण से इतर मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें फिल्म उद्योग में श्रम उल्लंघन और मानवाधिकारों का हनन शामिल है। समिति की सिफारिशों के आधार पर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उद्योग प्रथाओं में सुधार करना और कदाचार को रोकना है।