अरिकोम्बन मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी केरल सरकार
सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई करने के लिए अदालत से अनुमति मांगेगी।
तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने अरिकोम्बन मुद्दे का समाधान खोजने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है, शुक्रवार को वन मंत्री एके ससींद्रन ने कहा।
हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार, सरकार ने हाथी को इडुक्की से स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश की थी, लेकिन मानव निवास के बिना कोई जगह नहीं मिली, उन्होंने कहा।
हाल ही में, केरल उच्च न्यायालय ने सरकार से एक सप्ताह में हाथी के पुनर्वास के लिए जगह खोजने को कहा था। मंत्री ने कहा कि शीर्ष अदालत को उच्च न्यायालय के आदेश को अमल में लाने में हो रही कठिनाई के बारे में बताया जाएगा और इसे करने के लिए और समय देने का अनुरोध भी करेंगे.
जब अदालत ने राज्य सरकार से जंबो को वहां स्थानांतरित करने के लिए कहा तो परम्बिकुलम क्षेत्र के लोगों ने भारी विरोध किया। मंत्री ने कहा कि सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 11 के तहत कार्रवाई करने के लिए अदालत से अनुमति मांगेगी।