Kerala तिरुवनंतपुरम : केरल सरकार ने अनुशासन भंग करने के आरोप में दो आईएएस अधिकारियों एन प्रशांत और के गोपालकृष्णन को निलंबित कर दिया है। प्रशांत के निलंबन का आदेश सोमवार देर रात दिया गया।
गोपालकृष्णन को धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के आरोप में निलंबित किया गया था, जबकि प्रशांत के खिलाफ एक वरिष्ठ अधिकारी की आलोचना करने के लिए कार्रवाई की गई थी।
कृषि विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत प्रशांत को वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए जयतिलक के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए निलंबित किया गया था।
11 नवंबर को निलंबन आदेश केरल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा दिया गया था और दोनों अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का उल्लंघन करते पाया गया था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों को निलंबित कर दिया। जीएडी के आदेश में कहा गया है, "सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि श्री प्रशांत एन आईएएस की ये टिप्पणियां गंभीर अनुशासनहीनता के बराबर हैं और ऐसी टिप्पणियां राज्य में प्रशासनिक मशीनरी की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रथम दृष्टया टिप्पणियों में राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा में विभाजन और असंतोष पैदा करने की क्षमता भी है जो जनता की सेवा को भी प्रभावित कर सकती है।" यह निलंबन प्रशांत द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव ए जयतिलक के खिलाफ ये टिप्पणियां करने के बाद सुर्खियों में आने के बाद किया गया है।
जीएडी के आदेश में कहा गया है कि आईएएस प्रशांत द्वारा की गई टिप्पणी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3(1), 3(1ए)(i), 3(1ए)(iv), 3(2बी)(iii), 3(2बी)(xi), 3(2बी)(xiii), नियम 9 और नियम 17 का उल्लंघन है। इस बीच, उद्योग निदेशक गोपालकृष्णन कथित तौर पर सिविल सेवकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए जांच के दायरे में आए, जिसका उद्देश्य कैडरों के भीतर विभाजन, फूट डालना और एकजुटता को तोड़ना था। व्हाट्सएप ग्रुप को कैडरों के भीतर सांप्रदायिक संरचनाएँ पैदा करते हुए भी पाया गया। श्री गोपालकृष्णन कथित तौर पर सिविल सेवकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए विभागीय जांच के दायरे में आए। गोपालकृष्णन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और उनके मोबाइल फोन को हैक करके उनकी सहमति के बिना संपर्क जोड़े गए थे।
जीएडी के आदेश में बताया गया है कि राज्य पुलिस प्रमुख ने महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, तिरुवनंतपुरम शहर से प्राप्त एक रिपोर्ट को आगे बढ़ाया था, जिसमें कहा गया है कि राज्य पुलिस जांच में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि डिवाइस को हैक किया गया था। जीएडी के आदेश में कहा गया है, "सरकार प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि श्री गोपालकृष्णन के आईएएस (केएल:2013) द्वारा राज्य में विभाजन को बढ़ावा देने, फूट डालने और अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के साथ एकजुटता को तोड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के उपरोक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3(1), 3(1ए)(i), 3(2बी)(i), (ii), (iii) और (x) का उल्लंघन है।" (एएनआई)