Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: बिल्डिंग परमिट फीस में कमी तो कर दी गई है, लेकिन पहले चुकाए गए सरचार्ज की वापसी में देरी होगी। बढ़ी हुई फीस 10 अप्रैल 2023 से ली जाएगी। आवेदक के खाते में अतिरिक्त राशि जमा होने में एक साल तक का समय लग सकता है। फीस में अचानक की गई इस बढ़ोतरी का व्यापक विरोध हुआ।
अतिरिक्त 177.79 करोड़ रुपये का उपयोग स्थानीय स्वशासन निकायों के विकास के लिए किया गया। ऑनलाइन माध्यम से चरणों में पुनर्भुगतान पर विचार किया जा रहा है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए के-स्मार्ट (नगर पालिका) और आईएलजीएमएस (ग्राम पंचायत) में व्यवस्था करने की जरूरत है।
सरकार को 1 अगस्त से लागू होने वाली फीस में 60 प्रतिशत तक की कटौती को लागू करने से पहले संशोधित फीस को इंगित करने वाला आदेश जारी करने की जरूरत है।
ऑनलाइन आवेदन की जांच के बाद प्राथमिकता के आधार पर रिफंड किया जाएगा। 31 जुलाई को फीस का भुगतान करने वालों को भी पुरानी दर के हिसाब से भुगतान करना होगा।
भारत के अन्य राज्यों की तुलना में केरल में सबसे कम फीस है। केंद्रीय वित्त आयोग की मांग है कि नगर निगमों की आय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में बढ़नी चाहिए। ऐसा न होने के कारण 24 नगर निगमों को अनुदान नहीं मिल पाया। सीएजी और राज्य वित्त आयोग लगातार मांग करते रहे हैं कि स्थानीय निकायों को अपनी आय बढ़ानी चाहिए।