तिरुवनंतपुरम: शराब उत्पादन शुरू करने के लिए एक निजी कंपनी को अनुमति देने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव ने एक नया मोड़ ले लिया है। सरकार और सीपीएम ने पूर्व विपक्षी नेता रमेश चेन्निथला और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है।
आबकारी मंत्री एमबी राजेश ने रमेश चेन्निथला से पूछा कि क्या उन्होंने सरकार के खिलाफ आरोप लगाने से पहले अन्य राज्यों की स्पिरिट उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।
मंत्री बुधवार को तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।
मंत्री ने कहा कि अगर उनके और स्पिरिट उत्पादक कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच कोई चर्चा हुई है, तो चेन्निथला को इस तरह की चर्चा का विषय बताना चाहिए। सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस स्पिरिट लॉबी की ओर से इस मुद्दे को उठा रही है।
गोविंदन ने कहा, "यह स्पिरिट लॉबी को खुश करने के लिए है।"
आबकारी मंत्री ने पहले दावा किया था कि बेंगलुरु से केरल तक स्पिरिट पहुंचाने वाली 'हर्ष शुगर्स' नाम की कंपनी कर्नाटक के प्रमुख कांग्रेस नेताओं से जुड़ी हुई है। सीपीएम ने कांग्रेस नेताओं के हर्षा लिंक को उजागर करके कांग्रेस की आलोचना का जवाब देने की योजना बनाई है।
मंत्री के अनुसार, "हर्षा शुगर्स की अध्यक्ष लक्ष्मी आर आर हेब्बरकर महिला कांग्रेस की कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष हैं और कर्नाटक महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में कार्य करती हैं। प्रबंध निदेशक चन्नाराज हट्टीहोली कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के निदेशक मृणाल हेब्बलकर कर्नाटक युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं।"
सरकार सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगी
सरकार ने ओएसिस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को चरणों में अनुमति देने का निर्णय लिया है। कंपनी को अनुमति देने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। कंपनी द्वारा भूजल निकालने के बारे में संदेह को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया, "कंपनी द्वारा पीने के पानी की एक भी बूंद का उपयोग नहीं किया जाएगा।"
"पूर्व यूडीएफ सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2015 को लिए गए निर्णय के आधार पर कंपनी को आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें किन्फ्रा और आईआईटी को 10 एमएलडी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी को प्रतिदिन केवल 0.5 एमएलडी पानी की जरूरत है और यह KINFRA को दिए जाने वाले पानी से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी पांच एकड़ जमीन पर वर्षा जल का संचयन करेगी," उन्होंने कहा। सिंचाई मंत्री के कृष्णन कुट्टी ने भी स्पष्ट किया कि कंपनी भूजल का उपयोग नहीं करेगी। "हम इसे जनता को समझाएंगे। इस मुद्दे पर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा हुई थी। जब हमने भूजल के दोहन पर अपनी चिंता जताई, तो आबकारी मंत्री ने स्पष्ट किया था कि कंपनी इस पर निर्भर नहीं होगी," उन्होंने कहा।