Kerala केरल : केरल सरकार ने सामाजिक कल्याण पेंशन का अवैध रूप से लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। निर्णय के अनुसार, वित्त विभाग अपात्र व्यक्तियों को वितरित की गई पूरी राशि ब्याज सहित वसूल करेगा। अवैध रूप से पेंशन प्राप्त करने के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जोर देकर कहा कि सरकार कल्याण निधि के दुरुपयोग को लेकर शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाएगी।
बैठक में वित्त मंत्री केएन बालगोपाल, मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डॉ ए जयतिलक, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव केएम अब्राहम, स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रधान निदेशक वी संबाशिवराव और आईकेएम के कार्यकारी निदेशक डॉ संतोष बाबू शामिल हुए। इससे पहले शनिवार को वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने खुलासा किया कि राजपत्रित अधिकारियों, सहायक प्रोफेसरों और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों सहित 1,458 सरकारी कर्मचारियों की पहचान अवैध पेंशन प्राप्तकर्ताओं के रूप में की गई है।
उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो जांच के बाद आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। अतिरिक्त अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।373 अवैध लाभार्थियों के साथ स्वास्थ्य विभाग सूची में सबसे ऊपर है। इस सूची में तिरुवनंतपुरम और पलक्कड़ के सरकारी कॉलेजों के दो सहायक प्रोफेसर और तीन उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भी शामिल हैं। वित्त विभाग के निर्देशों के तहत सूचना केरल मिशन (आईकेएम) द्वारा अवैध लाभार्थियों की पहचान की गई। राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि कल्याणकारी पेंशन केवल पात्र व्यक्तियों को ही वितरित की जाए।