केरल Kerala : ऑटो चालकों के दबाव में केरल सरकार ने स्पष्ट रूप से पीछे हटते हुए ऑटो रिक्शा को किराया मीटर खराब होने पर मुफ्त सवारी देने के लिए बाध्य करने वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। यह निर्णय परिवहन मंत्री और ऑटो रिक्शा यूनियनों के बीच चर्चा के बाद लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त श्रमिक यूनियनों द्वारा नियोजित हड़ताल को रद्द कर दिया गया।इससे पहले, सरकार ने घोषणा की थी कि यह नियम 1 मार्च से लागू होगा। हालाँकि, इसे व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया, क्योंकि कई ऑटो रिक्शा अनिवार्य स्टिकर लगाने में विफल रहे। इस नियम का ऑटो रिक्शा चालकों ने भी विरोध किया, जिसके कारण यूनियनों ने हड़ताल की घोषणा की।
राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्टिकर नियम अनिवार्यआदेश के अनुसार, बिना काम करने वाले किराया मीटर वाले ऑटो रिक्शा को मलयालम और अंग्रेजी दोनों में एक स्टिकर प्रदर्शित करना आवश्यक था, या तो चालक की सीट के पीछे या यात्रियों के लिए दृश्यमान स्थान पर। स्टिकर पर लिखा था, "यदि मेरे वाहन का किराया मीटर काम नहीं कर रहा है, तो आपकी यात्रा मुफ़्त होगी।" नियम को लागू करने का निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक के दौरान लिया गया था।
किराया मीटर पर निर्भर यात्रियों के लिए झटका
नियम को वापस लिए जाने को यात्रियों के लिए झटका माना जा रहा है, खास तौर पर उन यात्रियों के लिए जो पारदर्शी मूल्य निर्धारण के लिए किराया मीटर पर निर्भर हैं। कई यात्रियों ने इस कदम का स्वागत किया था, क्योंकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि रिक्शा चालक किराया मीटर को ठीक से संचालित करें, ताकि अधिक किराया वसूलने से बचा जा सके। आदेश को वापस लिए जाने के बाद, ड्राइवरों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की संभावना को लेकर चिंता बनी हुई है।