Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने राज्य सेवा कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की एक किस्त और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को मंजूरी दे दी है। इस कदम से राज्य के वार्षिक व्यय में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने घोषणा की कि बढ़े हुए डीए और डीआर लाभ यूजीसी, एआईसीटीई और चिकित्सा सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू होंगे। बालगोपाल ने पुष्टि की, "स्वीकृत डीए और डीआर आगामी महीने में वेतन और पेंशन के साथ वितरित किए जाएंगे।" अप्रैल में डीए और डीआर जारी होने के बाद यह इस साल की दूसरी ऐसी किस्त है।
केरल सरकार आगे चलकर सालाना दो किस्तें प्रदान करने की योजना बना रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान स्पष्ट किया था। कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय तनाव के बावजूद, बालगोपाल ने कर्मचारी कल्याण के लिए केरल की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री ने कहा, "वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में डीए समेत सभी लाभ नकद में दिए गए थे। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रतिकूल कदमों के कारण केरल को असामान्य वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिससे कुछ कर्मचारी लाभ वितरित करने में देरी हुई।" बालगोपाल ने आश्वस्त किया कि सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।