Kerala : कूड़ा प्रबंधन की समस्या बढ़ी, कई इलाकों में सड़क किनारे कचरे के ढेर

Kerala केरल: केरल के कई हिस्सों में कचरा प्रबंधन की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पॉल्यूशन-फ्री राज्य के रूप में पहचान रखने वाले केरल के कुछ इलाकों में अब सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और रिहायशी क्षेत्रों के पास कूड़े के ढेर दिखाई देने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता और नाराजगी बढ़ रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्नाटक से केरल में प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी कई जगहों पर सड़कों की हालत देखकर यह अहसास होता है कि वे केरल पहुंच गए हैं। खासकर मंजेश्वरम क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की स्थिति पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। कई स्थानों पर नेशनल हाईवे से जुड़ी सड़कों के किनारे भी कचरा फेंका जा रहा है।

आरोप है कि निर्माण स्थलों से निकलने वाले मलबे और कचरे को प्लास्टिक की थैलियों और बोरियों में भरकर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया जाता है। इस कचरे में अस्पतालों से निकलने वाले इस्तेमाल किए गए सिरिंज, दवाओं की बोतलें और अन्य मेडिकल वेस्ट भी शामिल होने की बात सामने आई है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों पर खतरा बढ़ गया है।

करोदा, उद्यावर 10th माइल, थुमिनाडु और कुंजथुरपडाव रोड जैसे क्षेत्रों में कचरे के ढेर सड़क किनारे फैले हुए हैं, जिससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। अंबिथाडी गेरुकाट्टा रोड पर कलुंग के पास नाला पंचायत क्षेत्र में सबसे बड़ा कूड़े का ढेर जमा होने की बात कही जा रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इन कचरे के ढेरों से तेज बदबू फैल रही है, जिससे आसपास रहने वालों का जीना मुश्किल हो गया है। कचरे में खाने की तलाश में घूमते आवारा कुत्तों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। बारिश के मौसम में इस कचरे से बीमारियां फैलने का खतरा भी स्थानीय लोगों ने जताया है।

कई इलाकों में रात के समय कचरे के ढेर में आग लगाए जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या और बढ़ जाती है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि पंचायत और स्थानीय प्रशासन कचरा निपटान के लिए वैज्ञानिक और स्थायी व्यवस्था लागू करे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

कुम्बाला क्षेत्र में सड़क किनारे कचरा जमा होने के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, जब स्थानीय स्वशासन मंत्री की सिफारिश के बाद मामला चर्चा में आया था। हालांकि उसके बाद स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया।

फिलहाल स्थानीय लोग लगातार समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कचरा प्रबंधन की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।