Kerala : विदेशी कंपनियों को भारत में सर्वेक्षण के लिए केंद्र की अनुमति लेनी होगी

Kochi   कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विदेशी संगठनों को भारत में सर्वेक्षण करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह फैसला तब आया जब न्यायालय ने 2010 में तिरुवनंतपुरम में सर्वेक्षण करने वाली एक भारतीय कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा किया। पुलिस ने दावा किया था कि सर्वेक्षण का उद्देश्य "मुस्लिम समुदाय की भावनात्मक भावनाओं को ठेस पहुँचाना" था।यह सर्वेक्षण भारतीय कंपनी टेलर नेल्सन सोफ्रेस (TNS) PLC द्वारा अमेरिका स्थित प्रिंसटन सर्वे रिसर्च एसोसिएट्स (PSRA) की ओर से किया गया था। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने के कंपनी के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसे सर्वेक्षणों को जारी रखने की अनुमति देना "हमारे देश की सुरक्षा और, सबसे महत्वपूर्ण, धार्मिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है।

न्यायाधीश ने आगे आश्चर्य व्यक्त किया कि एक विदेशी कंपनी भारत में सर्वेक्षण कर रही थी, खासकर "संदिग्ध प्रश्नों" के एक सेट के साथ। 4 नवंबर को अपने आदेश में, न्यायालय ने सर्वेक्षण को ही "संदिग्ध" बताया और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अदालत ने कहा, "अगर इस तरह के सर्वेक्षणों के ज़रिए हमारे देश की अखंडता को कमज़ोर करने की कोई मंशा है, तो कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।" उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष के इस तर्क से सहमत था कि पूरी प्रश्नावली न केवल संवेदनशील और आपत्तिजनक थी, बल्कि सर्वेक्षण के पीछे की मंशा पर भी संदेह पैदा करती है।

अदालत ने यह भी बताया कि इस सर्वेक्षण को आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार से कोई मंज़ूरी नहीं ली गई थी, पीटीआई ने रिपोर्ट की। अदालत ने आगे कहा कि इस मामले में अकेले राज्य पुलिस की जांच पर्याप्त नहीं है, और जांच अधिकारी को जांच की प्रगति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, "गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आगे की पूछताछ या जांच का आदेश देंगे।" पुलिस ने अदालत को बताया कि उनकी जांच से पता चला है कि सर्वेक्षण में हानिरहित होने की आड़ में भारत के अत्यधिक संवेदनशील और कमज़ोर इलाकों को निशाना बनाया गया और एक विशेष धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार, सवाल "मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाने" के लिए तैयार किए गए थे।