केरल ने रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना

देश में पहली बार, केरल सरकार ने सोमवार को राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) श्रमिकों के लिए एक कल्याण कोष शुरू किया।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पहल की शुरुआत करते हुए कहा कि 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी इस कोष के तहत पेंशन के हकदार होंगे, जो चिकित्सा उपचार, शिक्षा, विवाह सहित अन्य लाभों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में 27 लाख लोग MGNREGS पर निर्भर हैं और वामपंथी सरकार केरल के सामाजिक विकास के लिए इस योजना का उपयोग करने का इरादा रखती है।

एक फेसबुक पोस्ट में, विजयन ने कहा कि श्रमिकों को कोष में योगदान के रूप में 50 रुपये की मामूली मासिक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है और सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान करेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दस या अधिक वर्षों के लिए योगदान का भुगतान किया है, उनके परिवारों को लाभार्थी की मृत्यु के मामले में लाभ मिलेगा।

कल्याण कोष का गठन केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 2021 के अनुसार किया गया है।

केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार मनरेगा के लिए फंड कम कर रही है. विजयन ने दावा किया कि 2020-21 में इस योजना के लिए 1,12,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन इस साल इसे घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक परिवार को औसतन 50 दिन का काम मिलता है जबकि केरल में औसतन 64 दिन का काम दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "केरल में योजना के तहत कम से कम 90 फीसदी काम (नौकरियां) महिलाओं के पास जाता है। राज्य में 27 लाख लोग इस योजना पर निर्भर हैं।"