जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि 'केरल पर्यावरण बजट', पर्यावरण और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खर्च पर एक विस्तृत दस्तावेज, 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के बजट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
वह अलुवा में पेरियार में थुरुथ द्वीप पर स्थित 102 साल पुराने राजकीय बीज फार्म को कार्बन न्यूट्रल घोषित करने के बाद बोल रहे थे। पिनाराई ने कहा कि सरकार कार्बन-तटस्थ स्थिति की अवधारणा का पालन करने वाले खेतों को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में हरित और टिकाऊ गांवों की स्थापना करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने की जरूरत है कि जलवायु प्रभावित न हो और खेत कार्बन-तटस्थ प्रक्रियाओं का पालन करें।
पिनाराई ने कहा कि कार्बन न्यूट्रल में बदलने के लिए 13 फार्मों की पहचान की गई है। 140 निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा, राज्य कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण और टिकाऊ खेती के लिए आदिवासी क्षेत्रों में भी अपना दखल देगा। जबकि महिला समूहों को कार्बन-तटस्थ खेती को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, राज्य ने 'कार्बन न्यूट्रल अथिराप्पिल्ली' परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यहां कार्बन असेसमेंट और कार्बन फुटप्रिंट भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वायनाड में कार्बन-तटस्थ कॉफी पार्क स्थापित करने का काम भी प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि कार्बन तटस्थता की अवधारणा को केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि इसे अन्य क्षेत्रों में फैलाया जाना चाहिए। "जीवाश्म ईंधन वाहनों द्वारा पर्यावरण को होने वाली क्षति बहुत अधिक है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार ने 2018 में ई-वाहन नीति बनाई थी। इसके तहत ई-ऑटोरिक्शा की लागत का 25 फीसदी सब्सिडी के रूप में दिया गया था।'
पिनाराई ने कहा कि राज्य सरकार की 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने की भी योजना है। उद्योग मंत्री पी राजीव ने मुख्य भाषण दिया।