Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के परिवहन मंत्री के बी गणेश कुमार ने ऑटोरिक्शा को राज्य परमिट जारी करने के फैसले का समर्थन किया है।गणेश कुमार का मानना है कि इस फैसले से ऑटोरिक्शा कर्मचारियों को लाभ होगा और उन्हें लंबी दूरी की यात्रा करने में मदद मिलेगी। हालांकि, सीआईटीयू ने चिंता जताई है कि छोटी दूरी की यात्रा के लिए डिज़ाइन किए गए ऑटो-रिक्शा लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किए जाने पर दुर्घटना का जोखिम पैदा कर सकते हैं। इस असहमति ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के फैसले को लेकर मंत्री और वामपंथी श्रमिक संगठन के बीच संभावित विवाद के लिए मंच तैयार कर दिया है।
सीआईटीयू के विरोध के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि संघ ने पहले भी इसी तरह के परमिट के लिए आवेदन किया था। सीआईटीयू राज्य नेतृत्व ने लगातार तर्क दिया है कि एक जिले में पंजीकृत ऑटोरिक्शा को पड़ोसी जिलों में कम से कम 30 किलोमीटर की यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सीआईटीयू की कन्नूर मदयी इकाई ने नव केरल सदा के दौरान इसी तरह की मांग करते हुए एक याचिका भी प्रस्तुत की थी। यह अनुरोध कई बार एसटीए के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया।
इस बीच, यह तर्क दिया गया है कि ऑटो-रिक्शा को राज्य परमिट जारी करने का एसटीए का निर्णय उचित अध्ययन किए बिना लिया गया था। इस निर्णय के लिए जिम्मेदार समिति में परिवहन आयुक्त एस श्रीजीत, यातायात आईजी जी. स्पर्जन कुमार और गैर-सरकारी सदस्य प्रकाश कुमार शामिल हैं।