केरल Kerala : राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा आईडी विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एकीकृत रजिस्ट्री परियोजना का अनुवर्ती कदम होगा, जिसे लाभार्थी पहचान और चयन के लिए एक केंद्रीकृत सामान्य मंच की स्थापना, लाभार्थी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावशीलता में वृद्धि, डेटा का समेकन और डी-डुप्लीकेशन और आपदाओं से सुरक्षा जाल प्रदान करके केरल की सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया था। एकीकृत रजिस्ट्री की स्थापना की गई है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), सामाजिक सुरक्षा पेंशन और कल्याण बोर्ड पेंशन जैसे विभिन्न सरकारी डेटाबेस में उपलब्ध केरल के 3.45 करोड़ नागरिकों से संबंधित डेटा को इसमें शामिल किया गया है। यह परियोजना केरल की आपदा-संबंधी अनुकूली सुरक्षा जाल प्रणाली 'वितरण से जुड़े संकेतक (डीएलआई 2) से भी जुड़ी हुई है। डीएलआई 2 का लक्ष्य है कि 100,000 लाभार्थी परिवारों को राज्य के एकीकृत डेटाबेस से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभ (अनुकूली सुरक्षा जाल/बीमा) प्राप्त हो।
केरल राज्य आईटी मिशन ने व्यापक नागरिक प्रोफाइल बनाने के लिए विभागीय डेटा को एकीकृत करके अनुकूली सामाजिक सुरक्षा तंत्र के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। योजना और आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, नागरिकों को एक सामाजिक सुरक्षा आईडी प्राप्त होगी, जिससे लाभ की खोज और आवेदन सरल हो जाएगा।मार्च में, आरकेआई (केरल पुनर्निर्माण पहल) कार्यान्वयन समिति ने ₹23.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर एकीकृत रजिस्ट्री चरण II के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी। इस राशि का उपयोग एकीकृत रजिस्ट्री के संबंध में जारी पिछले आवंटन से अप्रयुक्त राशि से किया जाएगा।यह पहल सरकार को लाभ आवंटन की निगरानी करने और योजना नियोजन को परिष्कृत करने में सक्षम बनाएगी।