Kerala: कोर्ट ने अग्रिम जमानत देकर राहत दी, गिरफ्तारी से मिली अस्थायी सुरक्षा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में देवस्वोम बोर्ड की पूर्व सेक्रेटरी एस जयश्री को अग्रिम ज़मानत दे दी है। उन्हें ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया गया है। उनकी याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच ने विचार किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी याचिका पर विचार किया था, तो उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी गई थी। उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जयश्री ज़मानत की हकदार हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि वह नहीं हैं।

जयश्री ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में लगाए गए आरोपों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफ़नामा दायर किया। हलफ़नामे में बताया गया है कि उन्होंने द्वारपालक मूर्ति की चादरों को गर्भगृह से बाहर निकालने की इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने साफ़ किया था कि तिरुवभरणम कमिश्नर की मौजूदगी और देखरेख में काम करने की इजाज़त दी गई थी।

जयश्री ने बताया कि उन्होंने देवस्वोम बोर्ड के मिनट्स में कोई सुधार नहीं किया और सिर्फ़ बोर्ड के फ़ैसलों को लागू किया। उन्होंने अपने हलफ़नामे में यह भी कहा कि सभी कदम बोर्ड के फ़ैसलों पर आधारित थे। उन्होंने अपने एफिडेविट में यह भी कहा है कि वह अपनी ज़िंदगी में एक बार भी सबरीमाला नहीं गई हैं।