Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: वित्तीय संकट से उबरने के लिए सरकार सहकारी समितियों द्वारा ली जाने वाली फीस में वृद्धि कर रही है। कई फीस में पांच गुना वृद्धि की जाएगी। इसके लिए सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन की सिफारिश सरकार से की जाएगी। यदि सहकारी समितियां उच्च दर का भुगतान नहीं करती हैं तो उनके वर्गीकरण में कमी करने का प्रावधान भी लाया जा सकता है। प्रत्येक सहकारी समिति के कर्मचारियों का वेतन और अन्य लाभ इसी वर्गीकरण के आधार पर तय किए जाएंगे।
अधिकतम ऑडिट फीस 1 लाख रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो जाएगी। ऑडिट फीस कार्यशील पूंजी, टर्नओवर या सकल आय के आधार पर 100 रुपये पर 50 पैसे के रूप में निर्धारित की गई है। प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए फीस 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की जाएगी। 10 करोड़ रुपये से अधिक कार्यशील पूंजी वाले समूहों के लिए फीस 1 लाख रुपये से घटाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।
वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों के लिए न्यूनतम शुल्क 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाएगा। 2 लाख रुपये तक - 5,000 रुपये 2-10 लाख रुपये - 7,000 रुपये 10 लाख रुपये से अधिक - 10,000 रुपये सहकारी कार्यकर्ताओं की शिकायत दर्ज करने का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा। चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए शुल्क 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अपील प्रस्तुत करने का शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा। प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए शाखा आवंटन के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किया जाएगा। समूहों के वर्गीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा।