Kerala CM ने कहा- राज्यपाल के पास DGP और मुख्य सचिव को बुलाने का अधिकार नहीं
Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के पुलिस Kerala Police प्रमुख शेख दरवेश साहब और मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन मलप्पुरम में सोने की तस्करी के बारे में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के समक्ष पेश नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने राजभवन को एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि निर्वाचित सरकार को सूचित किए बिना अधिकारियों को बुलाना राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार से परे है। सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मलप्पुरम में सोने की तस्करी और राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे धन और पीवी अनवर विधायक द्वारा फोन टैपिंग के आरोपों के बारे में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की टिप्पणी पर सीधे स्पष्टीकरण के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी को राजभवन बुलाया।
राज्यपाल ने उन्हें मंगलवार को शाम 4 बजे राजभवन में पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले भी इसी मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी गई थी, जो प्रस्तुत नहीं की गई थी। 30 सितंबर को एक मीडिया रिपोर्ट में मलप्पुरम जिले में सोने की तस्करी के बारे में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की टिप्पणी को जिम्मेदार ठहराया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बाद में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उद्धरण गलत तरीके से उनके नाम से प्रसारित किए गए थे। सीपीएम के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया इस मुद्दे पर "झूठी बातें" फैला रहा है। "प्रकाशन ने खुद खेद व्यक्त किया है और इस मुद्दे को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। हालांकि, यह दावा करते हुए एक कहानी गढ़ी गई कि सरकार के पास एक पीआर एजेंसी है। सच्चाई यह है कि सरकार के पास ऐसी कोई पीआर प्रणाली नहीं है। मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद, कुछ मीडिया आउटलेट संदेह पैदा करना और झूठी बातें फैलाना जारी रखते हैं।
यहां तक कि मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट Chief Minister's smile की भी आलोचना की जाती है; चाहे वह मुस्कुराएं या नहीं, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है," सीपीएम केरल सचिव एम वी गोविंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। उन्होंने कहा, "सोने की तस्करी का मामला कानून-व्यवस्था की समस्या बन गया है। करीपुर हवाई अड्डे पर केंद्र सरकार के अधीन सीमा शुल्क विभाग ही सोने की तस्करी को बढ़ावा देता है। सीमा शुल्क विभाग सोने को बाहर जाने देने के लिए जिम्मेदार है। स्थिति ऐसी हो गई है कि पुलिस इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। करीपुर में तस्करी से जुड़ी गतिविधियों में पांच मौतें हो चुकी हैं और पुलिस ने ही हस्तक्षेप किया। पीवी अनवर विधायक का इस पर विरोध एक बेबुनियाद अभियान के अलावा और कुछ नहीं है।" हालांकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने मलप्पुरम जिले, जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, को गलत तरीके से पेश किया है।