New Delhi नई दिल्ली: केंद्र ने छह राज्यों में पश्चिमी घाट के 56,800 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में नामित करने के लिए एक नया मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड के 13 गांव भी शामिल हैं। जनता से 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। 31 जुलाई को जारी की गई यह अधिसूचना वायनाड जिले में भूस्खलन की एक श्रृंखला के बाद आई है, जिसमें 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। केरल और अन्य क्षेत्रों के वैज्ञानिक इस आपदा के लिए वन क्षेत्र में कमी, नाजुक इलाके में खनन और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। मसौदा अधिसूचना में भूस्खलन प्रभावित जिले के दो तालुकाओं के 13 गांवों सहित केरल में 9,993.7 वर्ग किमी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने का प्रस्ताव है। ये गांव हैं मनंथावाडी तालुका में पेरिया, थिरुनेली, थोंडरनाड, त्रिसिलेरी, किदांगनाड और नूलपुझा, और विथिरी में अचूरनम, चुंडेल, कोट्टापडी, कुन्नाथिदावाका, पोझुथाना, थारियोड और वेल्लारीमाला तालुका.
30 जुलाई को हुए भूस्खलन से विथिरी तालुका के मुंदक्कई, चूरलमाला और अट्टामाला गांव प्रभावित हुए थे, जिनका मसौदा अधिसूचना में उल्लेख नहीं है। कुल मिलाकर, अधिसूचना में 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित करने का प्रस्ताव है, जिसमें गुजरात में 449 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 17,340 वर्ग किलोमीटर, गोवा में 1,461 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 20,668 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु में 6,914 वर्ग किलोमीटर और केरल में 9,993.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है।
एक अधिकारी ने कहा कि नवीनतम मसौदा बहुत अधिक विस्तृत है और "कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कोई बड़ा बदलाव नहीं है"।अधिकारी ने कहा, "हमें उम्मीद है कि इसे अंततः अधिसूचित किया जाएगा।"पर्यावरण मंत्रालय ने 10 मार्च, 2014 से 31 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना सहित छह मसौदा अधिसूचनाएँ जारी की हैं, लेकिन राज्यों की आपत्तियों के कारण अंतिम अधिसूचना लंबित है।ताजा मसौदा अधिसूचना के अनुसार, अप्रैल 2022 में गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने जुलाई 2022 से नौ बैठकें की हैं, "जिसमें राज्यों से विभिन्न आपत्तियां, टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए हैं"।"समिति 6 जुलाई, 2022 की मसौदा अधिसूचना में विसंगतियों या सूचना के अंतराल पर पश्चिमी घाट क्षेत्र में राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित कर रही है, जिसमें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किए जाने वाले गांवों के सही नाम और क्षेत्र शामिल हैं। समिति राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों की भी जांच कर रही है," इसमें लिखा है।मसौदा अधिसूचना में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें मौजूदा खदानों को "अंतिम अधिसूचना जारी होने की तारीख से या मौजूदा खनन पट्टे की समाप्ति पर, जो भी पहले हो" पांच साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाना है। इसमें नई ताप विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है और कहा गया है कि मौजूदा परियोजनाएं चालू रह सकती हैं, लेकिन विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसमें कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सभी 'लाल' श्रेणी के उद्योगों (अत्यधिक प्रदूषणकारी) तथा उनके विस्तार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।