विझिंजम बंदरगाह के विकास के लिए केंद्र की व्यवहार्यता अंतर निधि का लाभ उठाने के लिए केरल कैबिनेट की मंजूरी

तिरुवनंतपुरम: राज्य मंत्रिमंडल ने कुछ शर्तों के आधार पर विझिंजम बंदरगाह के विकास के लिए केंद्र से 817.80 करोड़ रुपये का व्यवहार्यता अंतर कोष प्राप्त करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने विझिंजम इंटरनेशनल हार्बर को विकसित करने के लिए एक त्रि-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने विझिंजम बंदरगाह के विकास के दूसरे और तीसरे चरण में तेजी लाने का भी फैसला किया।

रियायत अनुबंध के अनुसार, अदानी विझिंजम प्राइवेट पोर्ट लिमिटेड (एवीपीपीएल) को 3-12-2019 को परियोजना पूरी करनी चाहिए थी। ओखी और बाढ़ समेत 16 प्रमुख कारणों से प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो सका. इसके चलते एवीपीपीएल ने विस्तार की मांग की जिसे विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड ने खारिज कर दिया।

इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा मध्यस्थता के कदम उठाए गए। राज्य सरकार को एहसास हुआ कि जब दोनों पक्ष मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो परियोजना में अत्यधिक देरी होगी और वीजीएफ का भी नुकसान होगा। इसलिए कैबिनेट ने शर्तों के साथ परियोजना में तेजी लाने का फैसला किया।

कैबिनेट ने कहा कि एवीपीपीएल ने 3,854 करोड़ रुपये के मुआवजे का हवाला देते हुए मध्यस्थता शिकायत दायर की थी। VISL ने 911 करोड़ रुपये का काउंटर क्लेम दायर किया था. कैबिनेट ने दोनों पक्षों से मध्यस्थता प्रक्रिया से हटने का आग्रह किया।