THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन ने मंगलवार को कहा कि विझिनजम के ज़रिए एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (EXIM) होने वाले पारंपरिक और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स को 'केरल ब्रांड' की पहचान दी जाएगी। वे विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट पर पूरी तरह से एक्सपोर्ट-इंपोर्ट (EXIM) कामकाज की शुरुआत कर रहे थे।
उन्होंने कहा, "विझिनजम काजू, कॉयर, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, मसाले और खाने-पीने की चीज़ों जैसे प्रोडक्ट्स को 'केरल ब्रांड' के तहत दुनिया भर के बाज़ारों तक पहुँचाने का मौका देगा। यह पोर्ट केरल के ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए एक गेटवे का काम करेगा और राज्य के डेवलपमेंट के इतिहास में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा।" मुख्यमंत्री ने 'मिशन समुद्र' प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया और उसका लोगो जारी किया।
उन्होंने पहले दो EXIM कंटेनरों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि अब किसी दूसरे पोर्ट या ट्रांसशिपमेंट पर निर्भर हुए बिना छह महाद्वीपों के सैकड़ों पोर्ट तक सीधे कार्गो भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि विझिनजम भारत का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटेड पोर्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। अडानी पोर्ट्स के CEO अश्वनी गुप्ता ने 'विझिनजम विज़न' पेश किया।
बोलने वालों में MLA एम. विंसेंट, पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉ. रतन यू. केलकर और अडानी विझिनजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO प्रदीप जयरामन शामिल थे। इस कार्यक्रम में मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल श्याम जगन्नाथन, कस्टम्स प्रिवेंटिव कमिश्नर (कोच्चि) डॉ. टिजू थॉमस, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (तिरुवनंतपुरम) अरविंद मेनन और विझिनजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर जेरोमिक जॉर्ज भी शामिल हुए।
विझिनजम केरल की ग्रोथ को बढ़ावा देगा: कुन्हालीकुट्टी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर पी.के. कुन्हालीकुट्टी ने कहा कि विझिनजम केरल के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में बड़ी तरक्की का रास्ता खोलेगा। उन्होंने कहा कि विझिनजम पोर्ट केरल के डेवलपमेंट के लिए एक अहम गेटवे बनेगा, ठीक वैसे ही जैसे दुबई के पोर्ट ने UAE की ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कामकाज से पैदा होने वाले नए बिज़नेस के मौकों से आम लोगों की ज़िंदगी में बड़े बदलाव आएंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य को एक बड़े पोर्ट-बेस्ड इकॉनमी में बदलने की योजनाओं के तहत एक लॉजिस्टिक्स पार्क और उससे जुड़े संस्थान भी बनाए जाएंगे।