FCRA संशोधन के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पास, पक्ष में पड़े 111 वोट
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) में किए गए बदलाव के खिलाफ विधानसभा में पेश किए गए प्रस्ताव को पास कर दिया। LDF ने स्पेशल प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया, जबकि BJP के दो सदस्यों ने इसका विरोध किया। वोटिंग में 111 सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
यह प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा लाए गए उस बदलाव के खिलाफ था, जिसमें नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन (NGO) और चैरिटेबल ट्रस्ट को विदेश से मिलने वाले फंड की हैंडलिंग पर रोक लगाई गई थी। मुख्यमंत्री ने इसे केंद्र सरकार का एक सोचा-समझा कदम बताया, जिससे देश के माइनॉरिटी पर बुरा असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने मांग की कि केंद्र सरकार के बदलाव को तुरंत रद्द किया जाए। वीडी सतीशन ने FCRA बदलाव की आलोचना करते हुए कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 19, 25 और 29 के नियमों का उल्लंघन करता है और देश द्वारा तय फेडरल सिद्धांतों के खिलाफ है।
उन्होंने बताया कि इस बदलाव से गलत इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसमें वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन के लाइसेंस कैंसिल करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे पिछड़े और आदिवासी इलाकों में चैरिटेबल कामों पर बुरा असर पड़ेगा। इस बीच, BJP MLA वी मुरलीधरन ने कहा कि राज्यों के पास पार्लियामेंट में पास हुए कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव देने का अधिकार नहीं है और मुख्यमंत्री के पेश किए गए प्रस्ताव को फेडरल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। हालांकि, मुख्यमंत्री ने वी मुरलीधरन की बात नहीं मानी। बाद में हुए वोटिंग में, LDF सदस्यों का सपोर्ट मिलने के बाद प्रस्ताव 111 वोटों से पास हो गया।