Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: अपने मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का अनिश्चितकालीन विरोध रविवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया। कांग्रेस नेताओं और महिला कांग्रेस ने 10 फरवरी को यहां राज्य सचिवालय के सामने शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता व्यक्त की है। प्रदर्शनकारी महिलाओं की समस्याओं को दूर करने में एलडीएफ सरकार की चूक की निंदा करते हुए, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पथानामथिट्टा के रन्नी में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की कार को रोक दिया।
उन्होंने मंत्री से आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत करने और उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। इस बीच, केरल आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ ने आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता वीएम सुधीरन रविवार को विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को पूरा करने में विफल रहने के लिए एलडीएफ सरकार की आलोचना की, जिन्होंने COVID-19 प्रकोप को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुधीरन ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस बीच, सीपीआई नेता एनी राजा और मंत्री चिंचू रानी सहित एलडीएफ नेताओं ने दावा किया कि आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय पर फैसला केंद्र सरकार को लेना चाहिए।
विभिन्न जिलों की 200 से अधिक महिलाएं अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन में भाग ले रही हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, केरल में 26,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता कम से कम दो महीने के मानदेय के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक को 7000 रुपये और तीन महीने के प्रोत्साहन के रूप में लगभग 5000 रुपये है। विरोध प्रदर्शन की मुख्य मांगें कार्यभार को देखते हुए मानदेय को बढ़ाकर 21,000 रुपये करना और कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपये का सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करना है। वर्तमान में, श्रमिकों के इस समूह की कोई सेवानिवृत्ति आयु नहीं है। आशा कार्यकर्ता सरकार से उनके काम के घंटे तय करने की भी मांग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
केपीसीसी महासचिव एम लिजू ने घोषणा की कि कांग्रेस आशा कार्यकर्ता के साथ एकजुटता में सोमवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी।