केरल एजी ने लोकसभा में निर्मला सीतारमण के जवाब के कुछ घंटों के भीतर जीएसटी मुआवजा फाइलों को मंजूरी दे दी

तिरुवनंतपुरम: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आरोप लगाया कि केरल ने 2017-18 के बाद से "जीएसटी मुआवजे" के लिए एजी प्रमाणित प्रमाण पत्र जमा नहीं किए, महालेखाकार के कार्यालय ने फाइलों को मंजूरी दे दी।

एजी ने सोमवार शाम राज्य जीएसटी आयुक्त को फाइलें भेजीं।

इस बीच यह बात सामने आई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केरल ने जीएसटी मुआवजे से संबंधित हिसाब पहले ही दे दिया था। 2021 की कर रिपोर्ट 1 के अनुसार, केरल उन 19 राज्यों में शामिल है, जिन्होंने 2017-17 के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए। यह भी नोट किया गया है कि वर्ष 2018 और 2019 के ऑडिट लंबित हैं क्योंकि केंद्रीय राजस्व विभाग मुआवजे का डेटा जमा करने में विफल रहा है।