भारत में पहली बार, केरल सरकार ने राज्य में प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त में चावल जैसी आवश्यक चीजें खरीदने में मदद करने के लिए राशन अधिकार कार्ड (आरआरसी) जारी करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के तहत, श्रमिकों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: जिनके पास आधार कार्ड और उनके गृह राज्य में जारी राशन कार्ड है, जिनके पास आधार कार्ड है लेकिन कोई राशन कार्ड नहीं है, और जिनके पास कोई कार्ड नहीं है।
नागरिक आपूर्ति मंत्री जी आर अनिल सोमवार सुबह 7 बजे पेरुंबवूर में वितरण समारोह का उद्घाटन करेंगे, जहां राज्य में प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी आबादी है। पहली श्रेणी वालों को पहले चरण में कार्ड जारी किए जाएंगे। इस श्रेणी के परिवारों और व्यक्तियों को आरआरसी का उत्पादन करने पर 5 किलो चावल मिलेगा। आरआरसी में प्रवासियों के राशन पाने के अधिकारों के बारे में एक लेख होगा।
कार्ड बंगाली, असमिया, उड़िया, हिंदी और तमिल में मुद्रित किए जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि नागरिक आपूर्ति, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी प्रत्येक महीने के पहले दिन पेरुंबवूर शहर में एक काउंटर के माध्यम से आरआरसी जारी करेंगे।
राज्य योजना बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, 2011 में केरल में लगभग 6.5 लाख प्रवासी मजदूर थे। अनुमान है कि 12 वर्षों में यह संख्या तीन गुना बढ़ गई है। असंगठित क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम करने वाले प्रगतिशील श्रमिक संगठन के अध्यक्ष जॉर्ज ब्रूनो ने टीएनआईई को बताया, "प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन जारी करने का निर्णय एक बहुत अच्छा कदम है।"
“प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार नहीं मिलता है। वे अपनी आय का 20 से 30 प्रतिशत भोजन पर खर्च करते हैं। कार्ड उनके लिए बहुत मददगार होंगे,'' जॉर्ज ने कहा। दूसरे चरण में, राजस्व विभाग, पुलिस की सहायता से, तीसरी श्रेणी के मजदूरों की पहचान करेगा - जिनके पास आधार या राशन कार्ड नहीं है - और उन्हें जारी करने के कदमों की सुविधा प्रदान करेगा। जिनके पास आधार कार्ड है लेकिन कोई राशन कार्ड नहीं है, उन्हें प्राथमिकता घरेलू कार्ड जारी किए जाएंगे।