मानवाधिकार आयोग को 50 साल से कब्जा कर रहे व्यक्ति को जमीन देने पर तत्काल निर्णय

Kerala केरल: मानवाधिकार आयोग को 50 साल से कब्जा कर रहे 82 साल के व्यक्ति को 10 सेंट जमीन देने पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को तीन सप्ताह के भीतर वर्कला तहसीलदार को सूचित करना चाहिए। अलेक्जेंडर थॉमस ने सुझाव दिया।

लोक निर्माण विभाग की राय प्राप्त करने के बाद, आयोग ने भूमि असाइनमेंट डिप्टी कलेक्टर को शिकायतकर्ता की बात सुनने, दस्तावेजों की जांच करने और तीन महीने के भीतर कानूनी भूमि असाइनमेंट प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। आयोग को वेतुर गांव कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता टी.के. रिपोर्ट के मुताबिक, सहदेव की इस जगह पर एक दुकान थी और रिकॉर्ड के मुताबिक, यह जगह एक सरकारी निकास मार्ग है और वर्कला मुंसिफ कोर्ट ने शिकायतकर्ता को इस जगह से बेदखल करने पर रोक लगा दी है.

रिपोर्ट में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की अनुमति भी आवश्यक है क्योंकि जिस स्थान पर इसे स्थापित करने का अनुरोध किया गया है वह सरकार के बाहर है। शिकायतकर्ता ने आयोग को सूचित किया कि विवाद में उसके पास केवल 10 सेंट थे। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस ने आदेश में कहा कि इस संबंध में फैसले को अनिश्चित काल तक खींचना ठीक नहीं है.