इडावा। झील और समुद्र के बीच स्थित इडावा के संवेदनशील तटीय क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण का मामला सामने आया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले एक कथित अवैध रिसॉर्ट और नहर क्षेत्र में बनाए जा रहे कुओं के निर्माण का पता चला है। पंचायत अधिकारियों की जांच में यह मामला सामने आने के बाद इलाके में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है।
बताया जा रहा है कि यह निर्माण इडावा पंचायत के समुद्र-झील तटीय इलाके में किया जा रहा था, जो तटीय प्रबंधन नियमों के दायरे में आता है। अधिकारियों के अनुसार, यहां निर्माण गतिविधियां तटीय क्षेत्र प्रबंधन नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आ सकती हैं।
पंचायत अधिकारियों ने कटडी हरिथा वन क्षेत्र और संरक्षित कंडल यानी मैंग्रोव क्षेत्र में कथित रूप से चोरी-छिपे किए जा रहे निर्माण का पता लगाया। इन क्षेत्रों को सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से करोड़ों रुपये खर्च कर संरक्षित किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, जिस क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है, वह पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाका है। यहां मैंग्रोव वन, तटीय वनस्पतियां और हवा से प्रभावित पेड़ पाए जाते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह अनधिकृत निर्माण जिले में पेथिरीमूक और पथनेथम पथिक के बीच के इलाके में बताया जा रहा है। इसके अलावा झील और समुद्र के बीच स्थित तटीय क्षेत्र में भी गतिविधियां होने की जानकारी सामने आई है।
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, झील और समुद्र के बीच का यह तटीय हिस्सा करीब 800 मीटर लंबा है। सीमित क्षेत्रफल वाला यह इलाका प्राकृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का अवैध निर्माण पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि तटीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण से जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। खासकर समुद्र और झील के बीच के क्षेत्रों में निर्माण से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने की आशंका रहती है।
हाल ही में क्षेत्र में हुए भूस्खलन के बाद भी तटीय इलाके में निर्माण गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी निर्माण से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन जरूरी है।
पंचायत अधिकारियों ने निर्माण गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तटीय प्रबंधन नियमों का उद्देश्य समुद्र तटों, झीलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को अनियंत्रित निर्माण से बचाना है। इन नियमों के तहत कई इलाकों में निर्माण पर प्रतिबंध या विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।
इडावा का यह क्षेत्र जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। मैंग्रोव वन न केवल समुद्री जीवों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराते हैं, बल्कि तटीय इलाकों को तूफान और कटाव से बचाने में भी मदद करते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उनका मानना है कि यदि समय रहते अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में क्षेत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि निर्माण के लिए कोई अनुमति ली गई थी या नहीं।
पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, तटीय इलाकों में विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। पर्यटन और निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने से पहले प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए।
फिलहाल इडावा के संवेदनशील तटीय क्षेत्र में हुए कथित अवैध निर्माण ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।