तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने ठग मोनसन मावुंकल से जुड़े धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता को लेकर आईजी जी लक्ष्मण को दूसरी बार निलंबित कर दिया है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी, जो वर्तमान में आईजी प्रशिक्षण के रूप में कार्यरत हैं, को लगभग एक साल तक निलंबित रहने के बाद इस फरवरी में बहाल कर दिया गया था।
मॉनसन के खिलाफ मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने पहले चौथे आरोपी के रूप में सूचीबद्ध लक्ष्मण को गिरफ्तार किया था और उसे जमानत पर रिहा कर दिया था क्योंकि वह अग्रिम जमानत के तहत था। यह गिरफ्तारी ही थी जिसने नये निलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। अग्रिम जमानत याचिका दायर करते समय लक्ष्मण के वकील ने मुख्यमंत्री के अधिकारी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। उस कृत्य ने सरकार में भी कुछ लोगों को परेशान कर दिया था।
मौजूदा निलंबन का आदेश तब दिया गया जब राज्य पुलिस प्रमुख ने सरकार को सूचित किया कि शिकायतकर्ता याकूब पुरयिल ने मामले में अधिकारी की संलिप्तता साबित करने के लिए वीडियो सबूत पेश किए हैं। यह भी बताया गया कि अपराध शाखा द्वारा पूछताछ के दौरान अधिकारी की संलिप्तता का और खुलासा हुआ।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारी के कृत्य, उसकी गिरफ्तारी और उसके बाद जमानत से बल का अपमान हुआ है। सरकार ने यह भी पाया कि अधिकारी के खिलाफ रिपोर्टें गंभीर प्रकृति की थीं और प्रथम दृष्टया आधिकारिक कदाचार, आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग और अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन थीं।
सरकार को अब अधिकारी की जांच के लिए एक पैनल का गठन करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं।
अपराध शाखा का मामला यह है कि लक्ष्मण ने मॉनसन और उसके ग्राहकों के बीच एक बिचौलिए के रूप में काम किया, जो उससे प्राचीन वस्तुएं खरीदना चाहते थे। जासूसों ने यह भी बताया था कि आईपीएस अधिकारी मॉनसन की भ्रामक योजनाओं से अवगत थे। रूस के काला सागर बेड़े पर यूक्रेन का हमला