Hyderabad: एफटीएल और झीलों, नालों और अन्य जल निकायों के बफर जोन से सभी अतिक्रमणों को हटाने में राजनीतिक प्रतिशोध की संभावना को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हाइड्रा ने फिलहाल अपनी गतिविधियों को हैदराबाद तक ही सीमित रखा है। उन्होंने कहा, "चाहे वह नया शहर हो या पुराना शहर, और चाहे वह किसी का भी हो, वह किसी भी तरह के अतिक्रमण को नहीं छोड़ेगा।"
रेवंत रेड्डी ने कहा, "हमने कांग्रेस पार्टी से पल्लम राजू के आवास से विध्वंस अभियान शुरू किया है।" उन्होंने कहा, "लेकिन विपक्ष इस बिंदु पर ध्यान नहीं देगा।" एक सवाल का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस नेता के टी रामा राव ने आरोप लगाया है कि उनके भाई ने भी एफटीएल जोन में कुछ इमारतों का निर्माण किया है, अगर बीआरएस आवश्यक दस्तावेज दिखा सकता है, तो वह व्यक्तिगत रूप से ऐसी इमारतों के विध्वंस की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि झीलों के पास जमीन होना एक बात है और अवैध निर्माण होना अलग बात है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा कि कई दिग्गजों ने शिक्षण संस्थान बनवाए हैं, लेकिन सरकार स्कूलों के शैक्षणिक वर्ष पूरा होने का इंतजार करेगी, ताकि छात्रों को परेशानी न हो। जनवाड़ा फार्महाउस के बारे में रेवंत रेड्डी ने बताया कि वर्ष 2020 के दौरान उन्होंने इसके अवैध होने के सबूत दिखाए थे और याद दिलाया था कि बीआरएस नेता केटीआर ने इसे ध्वस्त करने का आश्वासन दिया था।
सरपंच द्वारा अनुमति दिए जाने के तर्क पर सीएम ने कहा कि सरपंच अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। सीएम ने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित करना खरीदारों की जिम्मेदारी होगी कि उनकी जमीन एफटीएल या बफर जोन में न हो। उन्होंने यह भी कहा कि बफर जोन में अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी जांच चल रही है। जीओ111 के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीनों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश हैं और इन पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस पर कोई भी निर्णय उन्हीं दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सचिवालय, जीएचएमसी और अन्य जैसी कुछ इमारतों को छूट दी है।