Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: वीमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (डब्ल्यूसीसी) ने सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को लिखे पत्र में कहा कि हेमा समिति के समक्ष अपनी बात रखने वाली पीड़िताओं को मीडिया द्वारा तब से ही निशाना बनाया जा रहा है, जब से उन्होंने पैनल के समक्ष गोपनीय रूप से दिए गए बयानों को विशेष जांच दल (एसआईटी) के दायरे में लाया है। 10 सितंबर को उच्च न्यायालय ने केरल सरकार को हेमा समिति की पूरी रिपोर्ट एसआईटी को सौंपने का निर्देश दिया था - तब तक यह एक संशोधित रिपोर्ट थी जिसे जारी किया गया था। इसके बाद न्यायालय ने एसआईटी को पूरी रिपोर्ट को स्कैन करने
और यदि कोई संज्ञेय या अन्यथा अपराध पाया जाता है, तो कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा था। मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए सरकार द्वारा पैनल का गठन किया गया था। हेमा समिति और न्यायालय तथा सरकार ने पीड़ितों की गोपनीयता के हित में इन अत्यधिक गोपनीय बयानों को प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया था, जिन्हें अब एक समाचार चैनल के माध्यम से जारी किया जा रहा है। डब्ल्यूसीसी ने पत्र में कहा, "ऐसी स्थिति रिपोर्ट रखने वाले कम से कम कुछ लोगों के इरादों पर संदेह के बादल पैदा करती है।" समूह ने यह भी कहा कि ठीक इसी चिंता को उजागर करने के लिए उसके सदस्यों ने दूसरे दिन सीएम से मुलाकात की थी।
डब्ल्यूसीसी ने कहा, "सूचना लीक की योजना इस तरह से बनाई गई है कि पीड़ितों को पहचानना आसान हो जाए जिन्होंने ये बयान दिए थे। इससे पीड़ितों पर बहुत अधिक मानसिक दबाव पड़ रहा है और उनकी जान को खतरा है।" समूह ने कहा कि "निजता पर इस तरह का असंवैधानिक हमला अन्यायपूर्ण है" और सीएम से चीजों को सही करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।19 अगस्त, 2024 को सार्वजनिक रूप से जारी की गई हेमा समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर अब तक मलयालम फिल्म उद्योग में प्रमुख हस्तियों के खिलाफ उनकी महिला सहकर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर 23 मामले दर्ज किए गए हैं।