प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने के केरल सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया
उच्च न्यायालय ने देखा कि राज्य सरकार के पास ऐसा निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल में प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। सरकार ने जनवरी 2022 को राज्य में 60 जीएसएम (ग्राम प्रति वर्ग मीटर) से कम के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया।
जस्टिस एन नागेश ने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल को रेगुलेट या प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर सकती है.
प्लास्टिक निपटान नीति के तहत राज्य सरकार ने 60 जीएसएम से कम के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को संबंधित राज्य निकायों से निर्देश प्राप्त हुए।
इसके अलावा, राज्य ने ऐसे प्लास्टिक बैग का उत्पादन और बिक्री करने वाले लोगों पर जुर्माना और जुर्माना भी लगाया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने देखा कि राज्य सरकार के पास ऐसा निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया।