उच्च न्यायालय ने नागरिक आपूर्ति विभाग को राशन दुकान डीलरों के कमीशन का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया

कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर सरकार और नागरिक आपूर्ति विभाग को राशन दुकान डीलरों के कमीशन बकाया के निपटान के अपने पिछले आदेश को लागू करने को कहा है. अदालत ने ऑल केरला रिटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन के आयोजन सचिव बेबी थॉमस की अवमानना ​​याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश जारी किया।

2 फरवरी, 2022 को हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया था कि कोविड काल और ओणम के दौरान मुफ्त भोजन किट वितरण के लिए राशन डीलरों को बकाया राशि का वितरण किया जाए। लेकिन नौ माह बीत जाने के बाद भी राशन दुकानदारों को राशि नहीं मिली है.

न्यायमूर्ति एन नागेश ने कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस संबंध में एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने कहा कि अगर रिपोर्ट जमा नहीं की जाती है तो विभाग के सचिव और निदेशक को 23 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होना होगा।

सरकार ने ओणम किट के लिए 5 रुपये कमीशन तय किया। हालांकि कोविड मुक्त भोजन किट के लिए कमीशन 5 रुपये तय किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया गया और फिर से घटाकर 5 रुपये कर दिया गया। इससे नाराज राशन दुकानदारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।