जीएसटी विभाग ने राज्य के आदेश की अनदेखी की, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए होटल बिल पर 38 लाख रुपये खर्च किए

तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार ने जीएसटी विभाग के अधिकारियों के छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 46.65 लाख रुपये खर्च कर विवाद खड़ा कर दिया है। 80 फीसदी से ज्यादा रकम लग्जरी होटलों में ठहरने पर खर्च हो रही है.

विभाग के प्रवर्तन विंग के 210 अधिकारियों के लिए कार्यक्रम 20 मई को कोच्चि के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हुआ।

जबकि 38.10 लाख रुपये केवल अधिकारियों के आवास के लिए आवंटित किए गए हैं, प्रशिक्षण हॉल की बुकिंग पर 4.15 लाख रुपये, परिवहन पर 2 लाख रुपये और प्रशिक्षकों के लिए 2.30 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

वित्त विभाग ने अगस्त 2023 में एक निर्देश जारी कर सरकारी संस्थानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पांच सितारा होटलों का चयन करने से प्रतिबंधित कर दिया। वित्त प्रमुख सचिव रवीन्द्र कुमार अग्रवाल के निर्देश में कहा गया है कि यदि सुविधाएं अपर्याप्त हैं तो सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी सुविधाओं या अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर आयोजित किए जाने चाहिए।