राजभवन में ई-ऑफिस स्थापित करने के लिए सरकार ने 75 लाख रुपये मंजूर किए
लोकतांत्रिक कामकाज को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
तिरुवनंतपुरम: केरल के वित्त विभाग ने राजभवन को ई-ऑफिस सिस्टम और अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए 75 लाख रुपये मंजूर किए हैं। यह आदेश केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कटुता के बावजूद आया है।
राज्यपाल के आवास और कार्यालय में ई-ऑफिस व्यवस्था की घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन सख्त राजकोष नियंत्रण के कारण आवश्यक राशि लंबे समय तक स्वीकृत नहीं की गई थी।
यहां तक कि राज्यपाल के प्रधान सचिव ने भी सरकार को पत्र लिखकर राजभवन कार्यालय को कागज रहित बनाने के लिए जल्द से जल्द 75 लाख रुपये मंजूर करने को कहा था।
केरल को चालू वित्त वर्ष में 23,000 करोड़ रुपये से वंचित करने के लिए बालगोपाल ने केंद्र पर निशाना साधा
पिछले हफ्ते, एक दुर्लभ कदम में, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था कि उन्हें अब वित्त मंत्री के एन बालगोपाल को मंत्रिपरिषद में बनाए रखने की 'खुशी' नहीं है।
दो दिन बाद अब वित्त विभाग ने राजकोष नियंत्रण में ढील देते हुए राशि मंजूर कर दी है।
बालगोपाल ने 18 अक्टूबर को करियावट्टम विश्वविद्यालय परिसर में दिए अपने भाषण में खान पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आने वाले लोग केरल में विश्वविद्यालयों के लोकतांत्रिक कामकाज को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।