सरकार पर प्रतिक्रिया: Kerala HC ने नगर निगम वार्ड विभाजन को रद्द कर दिया
Kerala केरल: नगर निगम वार्ड बंटवारे में सरकार को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आठ नगर निगम और एक ग्राम पंचायत का बंटवारा रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने कोडुवल्ली, फारोक, मुक्कम, पनूर, पयोली, पट्टांबी और श्रीकांतपुरम नगर निगमों और पाटन्ना ग्राम पंचायत में वार्डों के विभाजन को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने वार्डों के बंटवारे को अवैज्ञानिक और अवैध बताते हुए याचिका पर सुनवाई की.
2011 की जनगणना के आधार पर 2015 में वार्डों का बंटवारा किया गया। याचिका में कहा गया है कि अगर इसके बाद वार्ड विभाजन करना है तो नई जनगणना की जरूरत होगी. इस बीच, नई जनगणना होनी बाकी है। इसलिए हाई कोर्ट का आदेश याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार कर रहा है कि वार्डों का बंटवारा अवैध है.
वार्डों के वर्तमान विभाजन को अवैज्ञानिक और अवैध बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने याचिका में बताया कि पार्षदों द्वारा नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के माध्यम से वार्डों को विभाजित करने का कदम टिकाऊ नहीं है। कोर्ट की कार्रवाई में बताया गया कि वार्ड विभाजन में नियमों का पालन नहीं किया गया।