THRISSUR त्रिशूर: 'केरल कौमुदी' की एक रिपोर्ट के बाद सरकार ने तेज़ी से कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि घरों में लगे लाइफ-सपोर्ट इक्विपमेंट (जीवन रक्षक उपकरणों) के लिए पूरी तरह से मुफ़्त बिजली देने वाले पाँच साल पुराने आदेश को KSEB कर्मचारियों ने लागू नहीं किया था। स्वास्थ्य और बिजली मंत्रियों ने संबंधित विभागों को ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मंत्री के. मुरलीधरन ने 'केरल कौमुदी' को बताया कि उन्होंने विभाग के सचिव से मामले की जानकारी मांगी है और मरीज़ों व उनके परिवारों - खासकर आम घरों से आने वाले लोगों - की चिंताओं को दूर करने के लिए इस योजना को जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाएगा। 'यह योजना दोबारा बंद नहीं होगी': बिजली मंत्री।
बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा कि योजना की शुरुआती विभागीय जांच की गई है और भरोसा दिलाया कि इसे दोबारा बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना की विस्तृत जांच के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें इसे लागू करने पर बिजली विभाग को होने वाला खर्च भी शामिल है। यह योजना बिस्तर पर पड़े मरीज़ों के लिए बिजली से चलने वाले उपकरणों - जैसे एयर बेड, सक्शन मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर - के लिए मुफ़्त बिजली देती है। 'केरल कौमुदी' ने रिपोर्ट दी थी कि राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में यह योजना बंद कर दी गई है, और इसके लिए अधिकारियों की लापरवाही और कुप्रबंधन को ज़िम्मेदार ठहराया था। "मैं बिजली मंत्री से भी इस मामले पर चर्चा करूंगा। जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा।" — मंत्री के. मुरलीधरन "संबंधित विभागों के बीच तालमेल बिठाया जाएगा। इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा।"