कोच्चि: सरकार ने किसानों और सामुदायिक संगठनों के विरोध को देखते हुए वन संशोधन विधेयक को वापस लेने का फैसला किया है, वहीं केरल वन सुरक्षा कर्मचारी संघ ने राज्य के 140 विधायकों से संपर्क कर उनसे वन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून का समर्थन करने का आग्रह किया है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वन कर्मचारियों ने मंगलवार को सचिवालय के सामने इन मांगों को लेकर धरना भी दिया। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष के ए सेतुमाधवन और महासचिव आर दिनश द्वारा हस्ताक्षरित याचिका में कहा गया है कि असली किसान संशोधन के खिलाफ नहीं हैं और यह नकली किसान संगठन, अतिक्रमणकारी और शिकारी हैं जो विधेयक का विरोध कर रहे हैं। “लोगों का एक वर्ग जनता के बीच डर फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है कि वन संशोधन विधेयक में वन कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के प्रावधान वन गुंडा राज को जन्म देंगे। सरकार को उन वन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे पर्यावरण, हवा और पानी को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। याचिका में कहा गया है कि किसानों और आदिवासियों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए एक संगठित अभियान चलाया जा रहा है कि वन संशोधन विधेयक वन अधिकारियों को बेलगाम शक्तियां देता है।