Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: 1 नवंबर को 1956 में राज्य के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला केरल दिवस इस वर्ष और भी राजनीतिक महत्व ग्रहण करने वाला है। पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल की वामपंथी सरकार ने इस दिन 140 सदस्यीय केरल विधानसभा की एक विशेष एक दिवसीय बैठक बुलाई है।
इस बात की प्रबल संभावना है कि विजयन आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले कुछ महत्वपूर्ण लोकलुभावन उपायों की घोषणा करेंगे। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार कई मुद्दों, खासकर कथित सबरीमाला स्वर्ण घोटाले को लेकर चल रहे विवाद को लेकर बढ़ती राजनीतिक गर्माहट का सामना कर रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष ने राष्ट्रीय एजेंसी से जाँच कराने और देवस्वओम मंत्री वी.एन. वासवन तथा त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के अधिकारियों के इस्तीफे की माँग तेज़ कर दी है।
इस पृष्ठभूमि में, यह एक दिवसीय बैठक सरकार के लिए राजनीतिक परिदृश्य को नए सिरे से गढ़ने का एक मंच साबित हो सकती है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री विजयन मासिक सामाजिक कल्याण पेंशन को 1,600 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये करने की घोषणा कर सकते हैं, जिससे राज्य भर के लगभग 60 लाख लाभार्थियों को लाभ होगा। सरकार अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसमें और वृद्धि का संकेत भी दे सकती है, जिससे यह उसके कल्याणकारी एजेंडे का एक प्रमुख मुद्दा बन जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर के चौथे सप्ताह से पहले पूरे होने के कारण, सत्र का समय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
मंदिर प्रशासन से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों तक, विभिन्न मुद्दों पर आलोचनाओं के बीच, कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने से सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को अपना समर्थन आधार मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इस बीच, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने इस बात पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की कि विधानसभा की परंपरा के अनुसार कोई संवाद नहीं किया गया और विशेष सत्र बुलाते समय विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया। संयोगवश, इस महीने की शुरुआत में समाप्त हुआ विधानसभा का संक्षिप्त सत्र अराजकता और नाटकीय दृश्यों के साथ समाप्त हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पूरी तरह से हाथापाई हुई और गुस्सा चरम पर था, अब यह देखना बाकी है कि क्या यह एक और अराजकतापूर्ण दिन होगा।