Kerala केरल: राज्य में वित्तीय संकट बहुत गंभीर होने के कारण सरकार ने राजकोषीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब से 5 लाख से अधिक के बिलों के आदान-प्रदान के लिए वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता होगी। पहले यह सीमा 25 लाख थी।
राजकोषीय विनियमन का असर स्थानीय निकायों और ठेकेदारों पर पड़ेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र कोषागार निदेशक को भेज दिया है। विभिन्न विभागों में लाभ वितरण में देरी होगी। ओणम व्यय के बाद राज्य का राजकोष संकट में है। इससे पहले केंद्र ने राज्य सरकार को परिचालन लागत के लिए करीब 4,200 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी थी। राज्य इस वित्तीय वर्ष में 37,512 करोड़ रुपये उधार ले सकेगा। इसमें से राज्य सरकार ने 2 दिसंबर तक 21,253 करोड़ रुपये उधार लिए थे। शेष राशि अगले साल जनवरी से मार्च तक निकाली जा सकेगी।