कोच्ची न्यूज़: शीर्ष लेखापरीक्षा संस्थान की आलोचना के बावजूद, वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति कम सम्मान कई राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की 'पहचान' है। हालाँकि एक के बाद एक सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में धन लगाकर उनके प्रति उदार रुख अपनाती रही हैं, लेकिन ऐसा पता चला है कि उनमें से कई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की परवाह नहीं करते हैं।
एक और चिंताजनक प्रवृत्ति यह है कि कई उद्यम अपने खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की ऑडिट टिप्पणियों पर बहुत कम ध्यान देते हैं।
20 जुलाई को, वित्त विभाग ने वार्षिक खातों को अंतिम रूप न देने और ऑडिट टिप्पणियों पर निष्क्रियता के खिलाफ सार्वजनिक उपक्रमों को चेतावनी देते हुए एक परिपत्र जारी किया। विभाग ने कहा कि बकाएदारों को सरकारी अनुदान और धनराशि नहीं मिलेगी। यह पता चला है कि पिछले वर्षों में जारी किए गए इसी तरह के परिपत्रों को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।