Estonia और पुर्तगाल केरल में अपने बीयर ब्रांड बेचने के इच्छुक

 

Kerala   तिरुवनंतपुरम: केरल के बीयर प्रेमियों, खुश हो जाइए! एस्टोनिया और पुर्तगाल आपकी भूख बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। दोनों यूरोपीय देशों के दूतावासों के अधिकारियों ने हाल ही में केरल राज्य पेय पदार्थ निगम (बेवको) से संपर्क किया और राज्य में अपने बीयर ब्रांड बेचने की संभावना के बारे में पूछताछ की।

बेवको ने अभी तक विदेशी निर्मित बीयर की बिक्री शुरू नहीं की है, जबकि वह विदेशी निर्मित विदेशी शराब (एफएमएफएल) और विदेशी निर्मित वाइन ब्रांड बेचता है। बेवको की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षिता अत्तालुरी ने टीएनआईई को बताया, "आबकारी विभाग ने विदेशी निर्मित बीयर ब्रांडों की बिक्री को पहले ही मंजूरी दे दी है। अब, यह प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष लंबित है, जिसे कर स्लैब को अंतिम रूप देना है।"

उन्होंने कहा कि दूतावास के अधिकारियों ने भी एफएमएफएल और वाइन बाजारों में संभावनाएं तलाशने में रुचि दिखाई है। अत्तालुरी ने कहा, "हमने उन्हें बताया कि इच्छुक कंपनियां निर्धारित पोर्टल पर आवेदन और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकती हैं।"इस बीच, एफएमएफएल और विदेशी निर्मित वाइन की बिक्री में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे बेवको को अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अगस्त के तीसरे सप्ताह तक कुल 1.14 लाख केस बिके, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1.04 लाख केस बिके थे।अटालुरी ने कहा, "हमारे अधिकांश आउटलेट अब वॉक-इन सुविधाएं हैं जहाँ ग्राहक डिस्प्ले रैक से अपने ब्रांड चुन सकते हैं। इससे विदेशी निर्मित शराब और वाइन की बिक्री बढ़ाने में मदद मिली है।"

बेवको आउटलेट्स पर बिक्री बढ़ी, बार में गिरावट

चालू वित्तीय वर्ष में बेवको आउटलेट्स के माध्यम से बीयर की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि बार में बिक्री में गिरावट देखी गई है। अगस्त के तीसरे सप्ताह तक 18.28 लाख केस बिके, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 17.36 लाख केस बिके थे। हालाँकि, वेयरहाउस बिक्री पिछले वर्ष के 22.62 लाख केस से घटकर 19.95 लाख केस रह गई। वेयरहाउस बिक्री से तात्पर्य बार और बीयर पार्लरों को की गई बिक्री से है।

बेवको ने हाल ही में सरकार को कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ शुरू करने की सिफ़ारिश सौंपी थी। यह पर्यटकों और पर्यटन उद्योग के अन्य हितधारकों के अनुरोध पर किया गया था। आबकारी विभाग ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और वित्त विभाग नए प्रवेशकों के लिए कर स्लैब तय करने की प्रक्रिया में है।