Kerala केरल: सुप्रीम कोर्ट ने हाथी के शिकार पर केरल हाई कोर्ट के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथी के अवैध शिकार के संबंध में नियम बनाने का अधिकार हाई कोर्ट को नहीं है और यह आदेश लागू करने योग्य नहीं है।
2012 के नियमों के अनुसार, त्योहारों सहित अन्य आयोजनों के लिए हाथियों को खड़ा किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि इन नियमों का पालन करना सभी देवस्वामों का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिशूर परमेकाव और तिरुवंबडी देवास्वाम की उस याचिका पर रोक लगा दी है, जिसमें हाथियों के प्रजनन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। देवस्वओम ने मांग की कि हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द किया जाए.
देवास्वाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हाथियों को हटाया नहीं जा सकता. वहीं, पशु प्रेमियों के संगठन ने भी याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में तीन स्थगन याचिकाएं पहुंची हैं, जिसमें कहा गया है कि उनकी दलीलें सुने बिना याचिकाओं पर फैसला न किया जाए। मुख्य दिशानिर्देश यह थे कि कार्यक्रम के आयोजकों को हाथी के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेजों को सुनिश्चित करना चाहिए, हाथी को तीन घंटे से अधिक समय तक नहीं रोकना चाहिए, अच्छा भोजन, आराम, हाथी के लिए पर्याप्त जगह और जनता से एक निश्चित दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। .