Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: भाकपा के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने बुधवार को दोहराया कि केरल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू नहीं की जाएगी।
केरल में सत्तारूढ़ माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार में भाकपा दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पीएम श्री योजना के तहत धनराशि स्वीकार करने से राज्य को एनईपी लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पीएम श्री को एनईपी लागू करने का एक "पिछले दरवाजे" बताते हुए, विश्वम ने कहा कि धनराशि और नीति "एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं"।
उन्होंने बताया कि माकपा महासचिव एम.ए. बेबी पहले ही पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। विश्वम का यह बयान माकपा विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी की उस घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य पीएम श्री योजना को आगे बढ़ाएगा। साप्ताहिक कैबिनेट बैठक से पहले राज्य के चार भाकपा कैबिनेट मंत्रियों को अपने घर बुलाकर उनसे चर्चा करने के तुरंत बाद विश्वम ने मीडिया से बात की। कैबिनेट बैठक में, भाकपा के मंत्रियों ने पीएम श्री योजना का मुद्दा उठाया, और विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, न तो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और न ही शिवनकुट्टी ने इस बारे में कुछ कहा।
भाकपा ने इस बात पर भी अपनी नाराज़गी जताई है कि माकपा ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के साथ उचित परामर्श किए बिना पीएम श्री योजना को आगे बढ़ाने की घोषणा करके एकतरफ़ा फ़ैसला लिया है। इस बहस को एक नया आयाम देते हुए, विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने कहा कि "केंद्रीय धन स्वीकार करने में कुछ भी ग़लत नहीं है", लेकिन उन्होंने ऐसी योजनाओं के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "सांप्रदायिक एजेंडे" को पनपने न देने की चेतावनी दी। "यह पैसा प्रधानमंत्री आवास से नहीं आता", और उन्होंने आगे कहा कि पीएम श्री योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शासित राज्यों में पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन यह कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले लागू की गई थी। हम सभी ने माकपा के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन का रूखा जवाब सुना, जब उन्होंने पूछा, "यह भाकपा कौन है?" सतीशन ने कहा, "यह शर्म की बात है कि सीपीआई जैसी पार्टी को सीपीआई (एम) द्वारा अपमानित किया जा रहा है और अब समय आ गया है कि वे एलडीएफ से बाहर आ जाएं।"