तिरुवनंतपुरम: राज्य सरकार किशोर मामलों के लिए आयु सीमा घटाकर 16 करने पर सहमत हो गई है। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला और बाल विकास मंत्री बिंदू कृष्णा ने यह संकेत दिया है, यह देखते हुए कि नाबालिग गंभीर अपराधों में शामिल हो रहे हैं। आम जनता स्वाभाविक रूप से इस कदम के पक्ष में है। हालाँकि, राज्य के लिए किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करना संभव नहीं है, क्योंकि यह एक केंद्रीय कानून है। राज्य केवल केंद्र से ऐसा करने का अनुरोध कर सकता है या विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकता है।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अब समय आ गया है कि विधायी निकाय बाल अधिकार कानूनों के तहत नाबालिगों के लिए ऊपरी आयु सीमा को घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार करें। न्यायालय ने यह रुख नाबालिगों द्वारा गंभीर अपराध करने की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनजर उठाया है - यह व्यवहार उनकी जागरूकता से उत्पन्न होता है कि वे 18 वर्ष की आयु तक कुछ कानूनी सुरक्षा का आनंद लेते हैं। इसके अलावा, नाबालिगों को अक्सर वयस्कों द्वारा किए गए अपराधों को कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वास्तविक अपराधी न्याय से बच जाते हैं। पकड़े गए लोगों में से 77 प्रतिशत 16 वर्ष के बीच के हैं। और 18, और 99 प्रतिशत लड़के हैं। किशोर ये अपराध इस विश्वास के साथ करते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी; कानून के तहत, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
अलाप्पुझा में, एक 13 वर्षीय लड़की ने अपने दादा की हत्या के लिए अपने प्रेमी को सुपारी दी। पंगप्पारा में, एक 17 वर्षीय लड़के की 17 वर्षीय दूसरे लड़के ने हत्या कर दी। हत्या, हत्या का प्रयास, गैर इरादतन हत्या, हमला, बलात्कार और चोरी जैसे अपराधों में नाबालिगों को तेजी से फंसाया जा रहा है। "यह एक गंभीर स्थिति है। बच्चों के बीच अपराधों को रोकने के लिए योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।" -रमेश चेन्निथला, गृह मंत्री। मंत्री बिंदू कृष्णा ने कहा, "बच्चों में हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए, कानून में संशोधन जरूरी है। कानून समय के अनुरूप विकसित होने चाहिए।"